विधानसभा चुनाव के तहत जैसे-जैसे मतदान की तिथि नजदीक आ रही है स्टार प्रचारकों का शोर बढ़ता ही जा रहा है। इस शोर में स्थानीय मुद्दे पीछे छूट रहे हैं तो आरोप-प्रत्यारोप अधिक हावी होने लगे हैं। इस सबके बीच कुमाऊं से चुनाव लड़ रहे भाजपा-कांग्रेस के दो दिग्गजों के क्षेत्र के मुद्दे भी प्रासंगिक बने हुए हैं।सीएम पुष्कर सिंह धामी के क्षेत्र खटीमा में सांसद आदर्श ग्राम बग्गा चौवन को वन ग्राम के दायरे से बाहर आने को छटपटाहट है। वहीं लालकुआं से कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व सीएम हरीश रावत के सामने कुमाऊं के सबसे बड़ी आबादी वाले बिंदुखत्ता गांव को राजस्व गांव का दर्जा दिलाने की मांग खड़ी है। हर चुनाव से पूर्व यहां के लोग भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हैं मगर मामला राज्य बनने के बाद से अब तक जस का तस ही है।आरक्षित रहे वन क्षेत्र में अब सड़क, बिजली, पानी आदि सभी सुविधाएं पहुंच चुकी हैं। बावजूद इसके सरकारें अब तक इसे विधिवत आरक्षित वन क्षेत्र से बाहर नहीं ला सकी हैं। स्थिति यह है कि अब यह मामला कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है।
लालकुआं विधानसभा के अंतर्गत आने वाले बिंदुखत्ता की आबादी करीब 70 हजार हो चुकी है। यहां 33 हजार वोटर हैं। कुमाऊं के पर्वतीय इलाकों से आकर यहां बसने वालों की तादाद अधिक है। इसमें पूर्व सैनिकों की संख्या सर्वाधिक है। राज्य बनने के बाद से ही राजस्व गांव के आश्वासन पर यहां के निर्णायक वोटर चार विधायक व चार सांसद दे चुके हैं। विधायकों में से दो मंत्री भी रह चुके हैैं।पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने 2015 में बिंदुखत्ता को नगर पालिका घोषित कर दिया था। मगर भाकपा माले के साथ ही मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा ने विरोध किया था। आंदोलन तेज हुआ और भाजपा ने तब सरकार बनने पर पालिका की बजाय राजस्व गांव बनाने का वादा भी किया। तब कांग्रेस ने भी 2017 के चुनाव में नुकसान की आशंका को देखते हुए पालिका का निर्णय वापस ले लिया। इस बार प्रत्याशी पूर्व सीएम हरीश रावत ने लोगों को आश्वासन दिया है कि सरकार बनी तो तीन माह के भीतर राजस्व गांव बनाने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे।