देहरादून। शासन से बड़ी खबर सामने आ रही है धामी सरकार ने ‘भू-कानून समिति’ की रिपोर्ट के विस्तृत परीक्षण के लिए ‘प्रारूप समिति’ का गठन किया है। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय प्रारूप कमेटी का गठन किया गया है। अपर सचिव आनंद श्रीवास्तव ने शुक्रवार को इस आशय के आदेश जारी किए।
राज्य में प्रचलित उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) में समय-समय पर किये गये संशोधनों के अध्ययन / परीक्षण हेतु गठित ‘भू-कानून समिति’ द्वारा शासन को उपलब्ध करायी गयी रिपोर्ट के विस्तृत परीक्षण हेतु निम्नवत् ‘प्रारूप समिति’ का गठन किया गया है जिसके आज आदेश जारी हो गए हैं इस तरह आज इस समिति में शासन ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को यह नई जिम्मेदारी दी है।
