देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक को पेश कर दिया गया है। मंगलवार का दिन उत्तराखंड विधानसभा के लिए ऐतिहासिक बन गया है। उत्तराखंड विधानसभा देश की पहली विधानसभा बन गई है, जहां समान नागरिक संहिता विधेयक पर चर्चा हो रही है। देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की बात भारतीय जनता पार्टी के शुरुआती घोषणापत्रों में से एक रही है।
उत्तराखंड विधानसभा से इसकी शुरुआत होने वाली है। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड की तर्ज पर कई अन्य प्रदेशों में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाता देखा जा सकता है। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार इस मामले में रिकॉर्ड बनाने में सफल हो गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से धार्मिक आधार पर मिलने वाली स्वतंत्रता लोगों से छिन जाएगी। भारतीय कानून के प्रावधन सभी वर्गों पर एक समान लागू होंगे। उत्तराखंड ऐसा करने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है।
यूनिफॉर्म सिविल कोड में शादी को लेकर अगल प्रावधान किए गए हैं। शादी करने वाले हर जोड़े को अब रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इस रजिस्ट्रेशन के आधार पर ही विवाहित जोड़े को मान्यता मिलेगी। गांव और कस्बा स्तर पर विवाह पंजीकरण केंद्र बनाए जाएंगे।
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इतिहास रचा है। उन्होंने यूसीसी बिल पेश किया। इसके साथ विधानसभा में बिल पर चर्चा शुरू होने की बात कही गई। धामी सरकार ने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के साथ ही यूसीसी पर बिल लाने के लिए कैबिनेट से कमिटी का गठन किया। माना जा रहा है कि आज और कल दो दिन इस बिल पर सदन में बहस होगी। बुधवार को इसे पास किया जाएगा।