देहरादून। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष पूर्व मंत्री और चिन्हित राज्य आंदोलनकारी संयुक्त समिति के केंद्रीय मुख्य संरक्षक धीरेंद्र प्रताप ने मुख्यमंत्री को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा यदि पिछले 4 महीने से उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों को मिलने वाली पेंशन जल्द से जल्द वितरित न की गई तो वह राज्य सरकार के विरुद्ध सत्याग्रह करने को मजबूर होंगे।
उन्होंने कहा पहले ही राज्य आंदोलनकारियों को
नाकाफी पेंशन दी जाती है और उस पर भी तुर्रा यह है कि कई-कई महीनो तक उन्हें पेंशन के लिए सरकारी दफ्तरों के और कोषागार के धक्के खाने पड़ते हैं।
उन्होंने कहा अभी पिछले 4 महीने से लगातार सवाल उठा रहे हैं कि आंदोलनकारी को पेंशन मिलनी चाहिए परंतु अब पानी सर के ऊपर से निकल चुका है क्योंकि आंदोलनकारियों के जो छोटे-मोटे खर्चे पेंशन से उठ जाते थे वह कर्जे में डूबते जा रहे हैं और छोटे-मोटे दुकानदार उनके घरों पर आकर उन्हें परेशान कर रहे हैं।
उन्होंने पेंशन की राशि तत्काल 15 से 20000 किए जाने की मांग की और उससे भी पहले आंदोलनकारियों कि पिछले 4 महीने की लंबित पेंशन को तत्काल निर्गत किए जाने की मांग की है और कहा कि यदि ऐसा ना किया गया तो वे मजबूरन उन्हें सत्याग्रह करने पर मजबूर होना पड़ेगा।