देहरादून। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री धीरेंद्र प्रताप ने भाजपा सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कांग्रेस विरोधी बयान को ओछा और बचकाना बताया है ।
धीरेंद्र प्रताप ने कहा है कि उत्तराखंड कांग्रेस राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष करण माहरा और विपक्ष के नेता यशपाल आर्य के नेतृत्व में जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाती रही है। और इस पर भी मुख्यमंत्री का कांग्रेस पर गैर जिम्मेदाराना और उसके लिए हल्के शब्दों का प्रयोग मुख्यमंत्री की शूद्र मानसिकता को दिखाता है।
धीरेंद्र प्रताप ने कहा कि कांग्रेस ने गरीबी ,बेरोजगारी ,पलायन गैरसैण राजधानी महंगाई ग्राम विकास शिक्षा सड़क स्वास्थ्य जैसे तमाम सवालों को लेकर लगातार जन आंदोलन किए हैं और मातृशक्ति पर राज्य में हो रहे हमलो को भी निशाना बनाया है परंतु रिकॉर्ड है कि आज तक राज्य में एक भी काम पिछले 4 सालों में तब तक संपन्न नहीं हो पाया जब तक की लोगों ने नैनीताल हाई कोर्ट का दरवाजा ना खटखटाया हो।
उन्होंने कहा राज्य में धामी सरकार नहीं चला रहे हैं सरकार को नैनीताल हाई कोर्ट चल रहा है। इसको हर मामले में राज्य सरकार के कान खींचने पड़ते हैं।
उन्होंने मुख्यमंत्री धामी से कहा कि वे राज्य को जुमलेबाजी के जरिए आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और हर मामले में एक नया आयोग एक नई नीति की बात करते हैं। कैबिनेट की रोज-रोज की मीटिंग करना लोगों को बेवकूफ बनाना उनका शगल बन गया है। इससे राज्य की जनता की समस्याओं का कोई निवारण नहीं होता वह नई सलाहकार नीतियों के भवर में फंस जाते हैं ।
धीरेंद्र प्रताप ने मुख्यमंत्री से कहा अभी जो जिला पंचायत के चुनाव होने वाले हैं उसमें उनकी लोकप्रियता का पता जनता के बैरोमीटर से चल जाएगा।
उन्होंने कहा इन चुनाव में भाजपा की करारी हार होने वाली है और राज्य में खनन और कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादलों में जिस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है वह अपने आप में बहुत ही निन्दनीय है।
उन्होंने राज्य में अधिकारियों के तबादले को मुख्यमंत्री धामी द्वारा उद्योग का दर्जा दिए जाने का आरोप लगाया उनका राज्य में आम चर्चा है की करोड़ों रुपया उत्तराखंड से खनन और अन्य स्रोतों से कंकर दिल्ली में भाजपा नेतृत्व को भेजा जा रहा है और उसके जरिए मुख्यमंत्री ने पिछले 4 सालों में देहरादून में अपनी भ्रष्टाचार की कुर्सी को कायम रखा हुआ है।
उन्होंने मुख्यमंत्री पर उत्तराखंड के निर्माण करने वाले राज्य निर्माण आंदोलनकारी की भारी उपेक्षा का आरोप लगाया और उत्तराखंड और दिल्ली समेत चीनी कारण से वंचित हजारों आंदोलनकारी को चिन्हीकरण ना कर के उनका भारी अपमान और शोषण और उत्पीड़न करने का आरोप लगाया।