देहरादून। चिन्हित राज्य आंदोलनकारी संयुक्त समिति के केंद्रीय मुख्य संरक्षक धीरेंद्र प्रताप ने बताया कि उत्तराखंड आंदोलनकारी सम्मान परिषद के नए अध्यक्ष सुभाष बरथवाल 11 अगस्त को दिल्ली के उत्तराखंड निवास में राज्य आंदोलन में दिल्ली में रहकर उत्तराखंड की लड़ाई लड़ने वाले राज्य आंदोलनकारियों से भेंट करेगे।
उन्होंने बताया कि इस मौके पर वे दिल्ली के
चिन्हिकरण से वंचित आंदोलनकारियों के चिन्हिकरण व अन्य समस्याओं का समाधान निकालेंगे ।
धीरेंद्र प्रताप ने बताया कि सुभाष बरथवाल
उनके निमंत्रण पर 10 और 11 अगस्त को दिल्ली के दो दिवसीय दौरे पर जा रहे हैं।
उल्लेखनीय है कि दिल्ली के कोई 300 से भी ज्यादा आंदोलनकारियों की चिन्हिकरण की फाइल पिछले काफी समय से राज्य के देहरादून स्थित सचिवालय में लंबित है।
इसके संबंध में धीरेंद्र प्रताप स्वयं व दिल्ली के अन्य आंदोलनकारी भी कई बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष हरि करण माहरा पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा सांसद अनिल बलूनी व कई अन्य नेताओं से दरख्वास्त कर चुके हैं परंतु उनके चिन्हिकरण का मामला आज भी लंबित है ।
धीरेंद्र प्रताप ने कहा कि उन्होंने इस संबंध में देहरादून सचिवालय और मुख्यमंत्री आवास पर कई सत्याग्रह भी स्वयं और उत्तराखंड आंदोलनकारी मंच और चिन्हित राज्य आंदोलनकारी संयुक्त समिति के झंडे तले किए हैं। दिल्ली में भी हिणित आंदोलनकारी समिति के संरक्षक अनिल पेंट और अध्यक्ष मनमोहन शाह के नेतृत्व में कई प्रदर्शन हुए हैं और
मुख्यमंत्री ने भी दिल्ली के वंचित आंदोलनकारियों को चिन्हित किए जाने का आश्वासन दिया है परंतु इसका अब तक हल नहीं लगता निकला है।
धीरेंद्र प्रताप ने विश्वास व्यक्त किया है कि अब राज्य आंदोलनकारी सम्मान परिषद के अध्यक्ष सुभाष बरथवाल से 11 अगस्त को होने वाली बैठक के बाद दिल्ली के वंचित आंदोलनकारियों की चिन्हिकरण की आकांक्षाएं पूरी हो सकेंगी।
उन्होंने सभी राज्य आंदोलनकारियों को 10 पीसदी क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलने में होने जा रही परेशानियों पर चिंता व्यक्त की है की है और गैरसैण विधानसभा के होने वाले सत्र में आंदोलनकारी पेंशन ,राजधानी गैरसैण , पेंशन राशि बढ़ाए जाने, मुजफ्फरनगर कांड के दोषियो को शीघ्र सजा दिलवाये जाने व अन्य समस्याओं पर सरकार द्वारा ठोस कदम उठाए
जाने का सवाल उठाया है।