गैरसैंण/भराड़ीसैंण। विधानसभा के मानसून सत्र का पहला दिन हंगामेदार रहा। विपक्ष के हंगामे के चलते चार बार सदन की कार्रवाई को रोकना पड़ा। विपक्ष के हंगामे के बीच ही सीएम धामी ने अनुपूरक बजट सदन के पटल पर रखा। सदन में विपक्ष के हंगामे के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 5315 करोड़ का अनुपूरक बजट सदन पटल पर रखा। इसके बाद सदन की कार्यवाही बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
इसके साथ ही सदन पटल पर उत्तराखंड विनियोग 2025-26 का अनुपूरक विधेयक 2025, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश श्री बदरीनाथ तथा श्री केदारनाथ मंदिर अधिनियम 1939 संशोधन विधेयक 2025, उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता एवं विधि विरुद्ध प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2025, उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025, उत्तराखंड साक्षी संरक्षण निरसन विधेयक 2025, उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025, समान नागरिक संहिता उत्तराखंड संशोधन विधेयक 2025, उत्तराखंड पंचायती राज संशोधन विधेयक 2025 और उत्तराखंड लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक 2025 भी रखे गए।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 5315 करोड़ रुपये का यह अनुपूरक बजट प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ के मंत्र को आत्मसात करते हुए तैयार किया गया है। यह बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज़ नहीं, बल्कि सतत विकास, समावेशी विकास, नवाचार और आर्थिक सुदृढ़ता की दिशा में हमारा संकल्प है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा फोकस राज्य की मानव पूंजी में निवेश और हर वर्ग के समावेशी विकास पर है। किसानों, श्रमिकों, गरीबों, महिलाओं, युवाओं, सुरक्षा बलों और पत्रकारों सहित सभी वर्गों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए यह बजट तैयार किया गया है।
राज्य में विद्युत टैरिफ सब्सिडी, स्वास्थ्य योजनाओं, प्रधानमंत्री आवास योजना, पुलिसकर्मियों के आवास, तीमारदारों के विश्राम गृह तथा शहीद व पत्रकार कल्याण कोष के लिए समुचित प्रावधान किए गए हैं।
हमारी सरकार ने आपदा न्यूनीकरण और पर्यावरणीय संतुलन को भी प्राथमिकता दी है, ताकि ‘इकोलॉजी’ और ‘इकोनॉमी’ के बीच संतुलन बना रहे। भू-धसाव, भूकंप जोखिम, स्प्रिंग मैपिंग, और आपदा राहत हेतु प्रभावी बजटीय प्रावधान किए गए हैं।
बुनियादी ढांचे के विकास की दिशा में रिस्पना-बिन्दाल एलिवेटेड रोड, पंतनगर एयरपोर्ट विस्तार, कुंभ मेला अवसंरचना, तथा पर्यटन विकास को भी विशेष महत्व दिया गया है।
हम ऋषिकेश को योग नगरी और हरिद्वार को आध्यात्मिक पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करने को प्रतिबद्ध हैं। साथ ही, नन्दा राजजात यात्रा और शारदा रिवर फ्रंट जैसे सांस्कृतिक व धार्मिक आयोजनों को भी सशक्त किया जा रहा है।
यह अनुपूरक बजट नए उत्तराखण्ड की दिशा में एक और मजबूत कदम है। मैं राज्य की जनता से आह्वान करता हूं कि इस विकास यात्रा में हमारा साथ दें।”
5,315 करोड़ का है अनुपूरक बजट
* बजट का मुख्य फोकस समावेशी विकास और मानव पूंजी निवेश है।
* विद्युत टैरिफ सब्सिडी के लिए ₹125 करोड़ का प्रावधान।
* प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु लगभग ₹114 करोड़ ।
* राज्य स्वास्थ्य योजना के लिए ₹75 करोड़ और अटल आयुष्मान योजना हेतु ₹50 करोड़।
* पुलिसकर्मियों के आवास के लिए ₹60 करोड़।
* परिवहन निगम को हिल लॉस प्रतिपूर्ति हेतु ₹10 करोड़ और निशुल्क यात्रा सुविधा हेतु लगभग ₹3 करोड़ ।
* तीमारदारों के लिए विश्राम गृह निर्माण पर ₹5 करोड़।
* शहीद कल्याण कोष ₹2.5 करोड़ और पत्रकार कल्याण कोष हेतु ₹2.6 करोड़।
* इकोलॉजी और इकोनॉमी को संतुलित रखते हुए GLOF एवं जोखिम न्यूनीकरण पर ₹23.66 करोड़ ।
* भूकंप जोखिम न्यूनीकर ₹2 करोड।
* भू-घसांव व आपदा राहत कार्यों पर।
* रिस्पना-बिन्दाल एलिवेटेड रोड के लिए भूमिक शिफ्टिंग पर ₹925 करोड़।
* पंतनगर एयरपोर्ट विस्तार हेतु ₹188.55 करोड़।
* आगामी कुंभ मेला अवसंरचना पर ₹200 करोड़।
* ऋषिकेश को योग नगरी और हरिद्वार को पर्यटन नगरी बनाने हेतु ₹50-50 करोड़ ।
* नन्दा राजजात यात्रा और शारदा रिवर फ्रंट पर भी ₹50-50 करोड का प्रावधान।
* पर्यटक स्थलों के आन्तरिक मार्ग सुदृढ़ीकरण पर ₹25 करोड़।