देहरादून। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात के बाद टिहरी बांध विस्थापित और जौलीग्रांट क्षेत्र के लोगों ने बैठक का आयोजन किया।
सीएम धामी द्वारा केंद्रीय मंत्री सिंधिया को देहरादून हवाई अड्डे के विस्तारीकरण और उसको अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए भूमि की फिजिबिलिटी रिपोर्ट की जो मांग की गई। उससे टिहरी बांध विस्थापितों और जौलीग्रांट क्षेत्र के लोगों कि वह आशंका और प्रबल हो गई है जिसमें हवाई अड्डे विस्तार के लिए उनकी भूमिका अधिग्रहण होने की बात सामने आ रही थी
सोमवार को अठूरवाला निवासी गजेंद्र रावत के नेतृत्व में बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें तय किया गया कि सरकार की इस प्रकार की हर गतिविधि पर न सिर्फ नजर रखी जाएगी, अपितु शीघ्र ही एक संघर्ष समिति बनाकर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के सामने अपनी समस्या रखी जाएगी।
बैठक में तय हुआ की मंगलवार से शुरू हो रहे उत्तराखंड विधानसभा सत्र में जनप्रतिनिधियों के माध्यम से विरोध के स्वर विधानसभा के भीतर भी पहुंचाएं जाएंगे। साथ ही क्षेत्रीय विधायक और सांसद के साथ-साथ मुख्यमंत्री से भी मुलाकात कर इस बारे में विरोध दर्ज किया जाएगा।
वहीं सर्व समिति से प्रस्ताव पारित किया गया कि शीघ्र ही क्षेत्र में विशाल हस्ताक्षर अभियान शुरू किया जाएगा।
ग्रामीणों का कहना है की यदि सरकार को हवाई अड्डे का विस्तार करना ही है तो वह जंगल की ओर बढ़े ना कि ग्रामीणों की जमीन पर अधिग्रहण करने की सोचे।
बैठक में दिनेश सजवान, करतार नेगी, मंगली राणा, सुलोचना पंवार, राजेंद्र कोठारी, महावीर सिंह, बलदेव सिंह, सुमेर नेगी, जसवंत नेगी, गोविंद रावत, कमल सिंह राणा, सागर मनवाल, विनोद सिंह, सोहन नेगी, दिनेश राणा, हरीश बिजलवान, एमएल थपलियाल आदि मौजूद रहे।