ओम प्रकाश उनियाल/देहरादून। उत्तराखंड जल संस्थान एवं पेयजल निगम संयुक्त मोर्चा के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य संयोजक जितेंद्र देव के नेतृत्व में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट की।
प्रतिनिधि मंडल ने पेयजल विभाग के राजकीय करण किए जाने एवं इस प्रक्रिया में समय लगने की स्थिति में पेयजल निगम एवं जल संस्थान के कार्मिकों एवं पेंशनरों को ग्लोबल सिस्टम के अंतर्गत ट्रेजरी के माध्यम से वेतन भत्ते आदि के भुगतान के संबंध मांग पत्र दिया।
इस संबंध में विस्तार से मुख्यमंत्री से चर्चा की गई। साथ ही अवगत कराया गया कि पेयजल निगम एवं जल संस्थान दोनों विभागों द्वारा राजकीयकरण में विलंब होने की स्थिति में ग्लोबल सिस्टम के अंतर्गत ट्रेजरी के माध्यम से वेतन भत्ते पेंशन आदि के भुगतान के संबंध में सहमति पेयजल अनुभाग को प्रेषित की गई थी। पेयजल अनुभाग द्वारा उक्त प्रस्ताव वित्त विभाग को अनुमोदन एवं स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है।
मुख्यमंत्री को यह भी अवगत कराया गया कि पूर्व में वित्त विभाग द्वारा उक्त के संबंध में अपनी स्वीकृति प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग से आवश्यक औपचारिकता पूर्ण होने पर कैबिनेट की स्वीकृति हेतु संयुक्त मोर्चे को आश्वासन दिया। संयुक्त मोर्चा द्वारा विभाग में ठेकेदारी प्रथा पर कार्यरत श्रमिकों को विभाग में समायोजित करने तथा मासिक पारिश्रमिक रुपए 25000 करने हेतु भी मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा गया।
प्रतिनिधि मंडल में मुख्य संयोजक जितेंद्र देव, प्रदेश संयोजक रमेश बिंजोला, विजय खाली, इंजीनियर अजय बेलवाल, श्याम सिंह नेगी, संदीप मल्होत्रा, लक्ष्मी नारायण भट्ट एवं धन सिंह चौहान आदि उपस्थित थे।