देहरादून। उत्तराखंड में आज आम जनमानस अपने जल जंगल जमीन के अस्तित्व पर मंडरा रहे खतरे को लेकर जिस प्रकार से सशंकित है और सड़कों पर उतर आया है उसके लिए पूरी तरह से राज्य की भाजपा और धामी सरकार जिम्मेदार है और अब लोगों के आक्रोश को देख कर भाजपा लोगों को अनाप शनाप बयान दे कर व समितियों का गठन कर जनता को गुमराह कर रही है।
यह बात उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने अपने कैम्प कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में कही।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जनता के लिए सबसे मुफीद भू-कानून 2002 में कांग्रेस की एनडी तिवारी सरकार द्वारा बनाया गया था जिसमें राज्य से बाहर के लोगों के लिए आवासीय उपयोग के लिए 500 वर्ग मीटर भूमि क्रय करने की सीलिंग लगाई गई थी जिसे बाद में 2007 में बीसी खंडूरी सरकार ने 250 वर्ग मीटर कर दिया था। धस्माना ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने राज्य में उद्योग लगाने वाले लोगों को सशर्त भूमि देने की व्यवस्था की थी जिसमें जिस उपयोग के लिए भूमि खरीद की जाएगी। अगर उसका उपयोग उसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जाये तो वह भूमि राज्य सरकार में निहित हो जाएगी व लगाए गए उद्योग में 70 प्रतिशत रोजगार स्थानीय बेरोजगारों को मिलेगा ऐसी व्यवस्था की गई थी। धस्माना ने कहा कि 2017 के बाद त्रिवेंद्र सरकार ने इस भू-कानून को आंशिक नुकसान पहुंचाया। जब उन्होंने औद्योगिक व व्यवसायिक उपयोग के लिए कृषि भूमि की खरीद के लिए सरकार की अनुमति की आवश्यकता को समाप्त किया व 2021 में धामी सरकार ने रही सही कसर समाप्त करते हुए उस प्रावाधान को भी समाप्त कर दिया। जिसमें यह व्यवस्था थी कि जिस उपयोग के लिए भूमि खरीदी गई है अगर उसका उपयोग उस प्रयोजन के लिए नहीं किया गया तो वह राज्य सरकार में निहित हो जाएगी। धस्माना ने कहा कि इतना बड़ा पाप करने के बाद आज बेशर्मी से भाजपा नेता कह रहे हैं कि वे राज्य में सख्त भू-कानून के पक्ष में है और इस पर भी तुर्रा यह कि सरकार अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति बनाने का ढोंग कर रही है। जो केवल जनता को गुमराह करने के लिए है।
धस्माना ने कहा कि अगर सख्त भू-कानून के पक्ष में भाजपा है तो सबसे पहले वह 2002 के तिवारी सरकार के भू-कानून में किये गए संशोधनों को तत्काल समाप्त करे। धस्माना ने कहा कि उत्तराखंड की जनता धीरे धीरे भाजपा के असली चेहरे को पहचान रही है और उसका प्रमाण आज देहरादून में आयोजित सामाजिक व गैर भाजपा राजनैतिक दलों द्वारा समर्थित जनता रैली है जिसमें स्वतः स्फूर्त हज़ारों लोग जुटे।
धस्माना ने कहा कि कांग्रेस उत्तराखंड के लोगों के हक़ हकूकों को सख्त भू-1कानून बना कर सुरक्षित रखने के पक्ष में हमेशा थी और आज भी है।