भाजपा केदारनाथ उपचुनाव में प्रचंड जीत दर्ज करेगी: सुरेश जोशी

भाजपा केदारनाथ उपचुनाव में प्रचंड जीत दर्ज करेगी: सुरेश जोशी

देहरादून। भाजपा ने केदारनाथ उपचुनाव में प्रचंड जीत का दावा करते हुए कहा, हम कैडर आधारित संगठन हैं जिसमे मंत्री, मुख्यमंत्री भी कार्यकर्ता की तरह ही कार्य करते हैं। प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कटाक्ष किया, सत्ताजीवी कांग्रेस के लिए यह सब समझना असंभव है कि मंत्री कैसे मंडल प्रवासी कार्यकर्ता की भूमिका में काम कर सकता है। साथ ही मंत्री को लेकर न्यायलय के निर्णय पर स्पष्ट किया कि हमारी सरकार न्यायालय का सम्मान करती है और विधिक राय के बाद उचित निर्णय लेगी।

पार्टी मुख्यालय में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए भाजपा प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि केदारनाथ की सीट हमारी लोकप्रिय विधायक स्वर्गीय शैला रानी के निधन से खाली हुई है, जिसे पार्टी के पक्ष में रहना निश्चित है। हम उनके द्वारा कराए विकास कार्यों एवं सीएम धामी और पीएम मोदी की उपलब्धियों के आधार पर वहां चुनाव मैदान में उतरेंगे। जहां वहां तैयारियों की बात है तो भाजपा 24 घंटे सातों दिन सक्रिय रहने वाली पार्टी है और प्रत्येक चुनाव की तरह इसे भी गंभीरता से लेती है। हमेशा की तरह पार्टी पदाधिकारियों के साथ मंत्रियों, विधायकों को भी वहां जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं । उनके राजनैतिक एवं संगठनिक अनुभवों का लाभ अवश्य हमे चुनाव में मिलने वाला है।

मंत्रियों की तैनाती पर कांग्रेसी आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा, भाजपा कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और जहां भी जिसकी जरूरत महसूस होती है वहां उसकी क्षमता का सदुपयोग किया जाता है। हमारे यहां मुख्यमंत्री, मंत्री विधायक सभी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और चुनावों में भी एक कार्यकर्ता के नाते उनके अनुभवों का लाभ लिया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष किया कि उनके नेताओं के लिए यह सब प्रक्रिया समझना मुश्किल है, क्योंकि वे सत्ताजीवी पार्टी है और मंत्री विधायकों के चारों और घूमने वाला संगठन है। फिलहाल पीएम मोदी के मार्गदर्शन और सीएम धामी के नेतृत्व में हुए ऐतिहासिक कार्यों और दिवंगत विधायक के अविस्मरणीय योगदान के चलते, भाजपा का रिकॉर्ड मतों से वहां जीतना तय है।

कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को लेकर पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए कहा, हमारी सरकार न्यायालय के सभी निर्देशों का सम्मान करती है। इस पूरे मसले पर पार्टी का मत स्पष्ट है, यह पूरी तरह से सरकार का विषय है और हमे विश्वास है कि सरकार विधिक राय के अनुसार सही समय पर उचित निर्णय लेगी।

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