उत्तराखंड सरकार आज सदन में 2025-26 का बजट पेश करेगी
देहरादून। उत्तराखंड सरकार आज 2025-26 का बजट पेश करने जा रही है। वित्त मंत्री डॉ. प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने शासकीय आवास पर सबसे पहले पूजा अर्चना की। आज सरकार उत्तराखंड के चौमुखी विकास के लिए…
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उत्तराखंड: आईएफएस अधिकारी डॉ. पराग मधुकर धकाते को अहम जिम्मेदारी
देहरादून। शासन ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए मुख्यमंत्री के निर्देशों के तहत आईएफएस अधिकारी डॉ. पराग मधुकर धकाते को अहम जिम्मेदारी दी है। मुख्यमंत्री कार्यालय में वन भूमि हस्तांतरण, वन पर्यावरण और हरिपुर धाम…
कांग्रेस विधायक बिष्ट पर अमर्यादित आक्षेप को साबित करें या क्षमा मांगे प्रेमचंद अग्रवाल : दसौनी
देहरादून। विगत दिवस विधानसभा सत्र के दौरान संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के विधायक मदन सिंह बिष्ट के ऊपर अमर्यादित और अनर्गल आरोप लगाने के लिए कांग्रेस नेत्री गरिमा मेहरा…
मुख्यमंत्री धामी से CDS जनरल अनिल चौहान ने की शिष्टाचार भेंट
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बुधवार को विधानसभा देहरादून में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल अनिल चौहान ने शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री और सीडीएस ने सुरक्षा से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण…
जनमानस के लिए ISBT में सुगम यातायात आवागमन व्यवस्था का लोकार्पण इसी सप्ताह: डीएम
देहरादून। डीएम सविन बसंल के निर्देशन के अनुपालन में सड़क सुरक्षा के अन्तर्गत आईएसबीटी पर यातायात व्यवस्था सुचारू करने व छोटे वाहनो हेतु पार्किंग निर्माण कार्य तथा कारगी चौक की तरफ यूटर्न हेतु फ्लाईओवर सुधारीकरण कार्य…
भू कानून संशोधन विधेयक की कैबिनेट मंजूरी ऐतिहासिक : खजान दास
देहरादून। भाजपा प्रवक्ता और राजपुर विधायक खजान दास ने भू कानून संशोधन विधेयक की कैबिनेट मंजूरी को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने जनभावनाओं के अनुरूप, इस निर्णायक कदम लेनें के लिए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी…
जनता से किये वायदे को पूरा करने वाला है धामी सरकार का कड़ा भू कानून: भट्ट
देहरादून। भाजपा ने कैबिनेट द्वारा भू कानून संशोधन विधेयक की मंजूरी पर खुशी जताते हुए इसे जनता से किया गया एक और वायदा पूर्ण करने वाला बताया है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मीडिया को दी…
महाराज ने यूसीसी में एक साल की समय सीमा के प्रावधान को किया स्पष्ट
देहरादून। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने यूसीसी सेवाओं के लिए एक साल की समय सीमा के प्रावधान को लेकर स्पष्ट किया है कि उक्त समय सीमा का संबंध सिर्फ उच्च के तहत होने…
उत्तराखण्ड: राज्य में नहीं हो रहा है संसदीय परंपराओं का कहीं भी पालन : नेता प्रतिपक्ष
देहरादून। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि समाचार पत्रों से ये पता चला है कि राज्य की कैबिनेट ने विधानसभा में भू-कानून से संबधित विधेयक लाने का निर्णय लिया है। उत्तराखण्ड में संसदीय परंपराओं…
उत्तराखंड के मूल स्वरूप, संस्कृति और संसाधनों की रक्षा के लिए सख्त भू-कानून ऐतिहासिक कदम : निशंक
देहरादून। उत्तराखंड कैबिनेट द्वारा प्रदेश में सख्त भू-कानून को मंजूरी दिए जाने पर पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री एवं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए प्रदेश सरकार और…