हल्द्वानी। मंगलवार को आयुक्त और सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने कैम्प कार्यालय में जनसुनवाई की और विभिन्न पक्षों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान किया। जनसुनवाई के दौरान आयुक्त रावत ने एक महत्वपूर्ण मामले में ई-रिक्शा स्वामी ईश्वर प्रसाद को 10 हजार रुपये की धनराशि एजेन्सी से वापस दिलाई।
ईश्वर प्रसाद ने बताया कि उन्होंने 27 मई 2024 को यात्री एजेन्सी ट्रान्सपोर्ट नगर हल्द्वानी से 1,87,000 रुपये में ई-रिक्शा खरीदा था, जिसे एक वर्ष की वारंटी दी गई थी। इस वारंटी के तहत आंतरिक पार्ट्स और मरम्मत एजेन्सी द्वारा की जानी थी, लेकिन छह महीने बाद जब ई-रिक्शा को मरम्मत के लिए एजेन्सी भेजा गया, तो वहां ऑरिजनल पार्ट्स की जगह डुप्लीकेट पार्ट्स लगाए गए, जिससे ई-रिक्शा में बार-बार खराबी आ रही थी।
ईश्वर प्रसाद ने बताया कि उन्होंने बाजार से ई-रिक्शा की मरम्मत करवाई और 10 हजार रुपये खर्च किए। उन्होंने आयुक्त से मांग की कि यह धनराशि एजेन्सी स्वामी से वापस दिलाई जाए।
आयुक्त ने तत्काल कार्रवाई करते हुए एजेन्सी स्वामी को आदेश दिया कि 10 हजार रुपये ईश्वर प्रसाद को वापस दिए जाएं। साथ ही, उन्होंने आरटीओ संदीप सैनी को आदेश दिया कि शहर में सभी ई-रिक्शा एजेन्सियों की जांच की जाए, और दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा, अमलतास सोसाइटी हल्द्वानी के निवासी कालोनी में एजीएम कराने को लेकर विरोध कर रहे कालोनाईजर के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग कर रहे थे। आयुक्त रावत ने इस पर स्पष्ट निर्देश दिए कि अगर कोई भी व्यक्ति एजीएम कराने में बाधा डालता है, तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।