देहरादून। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करन माहरा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 लाल किले के प्राचीर से घोषणा की थी कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए इससे पर्यावरण को गंभीर खतरा है।
कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में पत्रकारों को प्रधानमंत्री के भाषण की क्लिप भी दिखाई। पत्रकारों से रूबरू होते हुये उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड़ आबकारी विभाग लगातार मनमानी करते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रधानमंत्री के निर्देशों के खिलाफ बढावा देने का काम कर रहा है। आबकारी विभाग ने 20 नवम्बर 2023 को उत्तराखण्ड में शराब की बोतलों में लगने वाले होलोग्राम के लिए टेंडर निकाला जिसमें उन्होंने प्लास्टिक युक्त 36 माईक्रोन का होलोग्राम लगाने की मांग रखी। जबकि इस पर वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पूर्ण प्रतिबंध है। इतनी बडी मात्रा में उत्तराखण्ड आबकारी विभाग प्लास्टिक युक्त होेलोग्राम को लगाकर उत्तराखण्ड के पर्यावरण को गंभीर खतरा पैदा कर रहा है। इस पर तत्काल रोक लगनी चाहिए।
कांग्रेस नेता अभिनव थापर ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर आबकारी विभाग की मनमानी एवं नियम विरूद्व निकाले गये टेंडर की शिकायत की जिसका संज्ञान पीएमओ ने लिया और उसने केन्द्र के पर्यावरण मंत्रालय एमओईएफ द्वारा एसयूपी वन की गाइड लाईन के अनुसार तीन सप्ताह में जबाव प्रस्तुत करने के आदेश दिये किन्तु आबकारी विभाग द्वारा केन्द्र की आदेशों को ठेंगा दिखाते हुए अभी तक भी जबाव नही भेजा गया है जो संदेह पैदा करता है।
कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा ने कैबिनेट में लाई गई आबकारी नीति पर हमला बोलते हुए कहा कि यह शराब माफियाओं के इशारे पर लाई गई नीति है इस नीति से सरकार उत्तराखण्ड के लोगो को शराब के दलदल में धकेलना चाहती है। इस नीति से प्रदेश में शराब की नई दुकानें खोलने का रास्ता साफ होगा और नीति के अनुसार तीन-तीन महिने के लिए भी शराब के लाईसेन्स लिये जा सकेंगे जो सरकार खुलेआम माॅल आदि में सभी जगह शराब के लाईसेन्स दे रही हो उससे यही उम्मीद की जा सकती है। जबकि यहां की मातृशक्ति लगातार पूर्ण शराब बन्दी की मांग कर रही है। परन्तु राज्य सरकार जनता की भावनाओं के खिलाफ काम कर रही है जिससे शराब माफिया का सीधा नियंत्रण सरकार पर दिखाई पड रहा है। उन्होंने कहा कि इस नीति से प्रदेेश की जनता का कोई भी लाभ नही होने वाला है।
करन माहरा ने कैबिनेट में विधानसभा के बजट सत्र को गैरसैंण में आयोजित ना किये जाने के फैसले को भी दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि यह फैसला जनभावना का अपमान करने वाला है और राज्य आन्दोलन में पर्वतीय क्षेत्र के विकास का जो सपना देखा गया था उसको भी चकनाचूर करने वाला है। राज्य आन्दोलन में शाहिद हुए आंदोलनकारीयो की शहादत का भी यह अपमान है।
और राज्य के आन्दोलनकारी भी इस फैसले से आहत हैं। उन्होंने कहा कि मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि विधानसभा का बजट सत्र अगर फरवरी मार्च में भी गैरसैण में आयोजित नही किया जा रहा है तो कब आयोजित होगा इसके बाद सरकार पिछले वर्षो की तरह चारधाम यात्रा का बहाना बनाकर गैरसैंण में सत्र अयोजित करने से भागेगी। उन्होंने कहा कि सरकार इस जनविरोधी फैसले को बदलकर जनभावनाओ का सम्मान करें।
पत्रकार वार्ता में प्रदेश महामंत्री महेन्द्र सिंह नेगी गुरू जी, नवीन जोशी, प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट, महानगर अध्यक्ष डाॅ. जसविन्दर सिंह गोगी आदि उपस्थित थे।