वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य के बजट की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस वर्ष भी हमने बजट निर्माण में कुछ सुधार प्रारम्भ किये हैं। प्रदेश में विभिन्न विभागों एवं सार्वजनिक संस्थाओं में कार्यरत मानव संसाधन की सटीक जानकारी प्राप्त करने के प्रयास किये हैं।
वित्त मंत्री ने बताया कि पहली बार विभागाध्यक्ष के स्तर पर आईएफएमएस पोर्टल पर स्वीकृत व कार्यरत पदों का पूर्ण विवरण भरने के बाद ही बजट की मांग करने का प्राविधान किया गया है। सचिव स्तर पर विभाग में संचालित योजनाओं के लिए जेंडर बजट का प्राविधान किये जाने की व्यवस्था की गयी है।
प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि बजट निर्माण में जनता की सहभागिता के लिए पिछले साल में प्राप्त सुझाव का संज्ञान लेने के लिए सभी सचिवों को निर्देशित भी किया गया है। इस साल भी जनता के सुझाव आमंत्रित किये गये हैं। जो कि आगामी 10 जनवरी तक दे सकते हैं।
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