देहरादून। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने राज्य निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाया कि आयोग के निर्णयों, आचरण और व्यवहार से राज्य भर में ये माहौल बन गया है कि आयोग सरकार की शह पर काम कर रहा है और उसके अधिकारी हर कदम पर राज्य में निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया में गतिरोध पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग निष्पक्ष चुनाव करने के उद्देश्य से लिए अपने पूर्व निर्णयों को भी लागू नहीं कर रहा है।
उन्होंने कहा कि राज्य गठन के बाद नारायण दत्त तिवारी की सरकार के समय 24 फरवरी 2003 में स्वच्छ, निष्पक्ष और पारदर्शी त्रि-स्तरीय पंचायत चुनावों को सम्पन्न कराने के उदेश्य से तत्कालीन राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त दुर्गेश जोशी ने राज्य के समस्त जिला अधिकारियों, जिला निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखकर आदेश जारी किया था। इस आदेश के अनुसार, त्रि-स्तरीय पंचायत चुनावों में नाम निर्देशन पत्र भरने वाले प्रत्येक प्रत्याशी के नाम निर्देशन पत्र के साथ उपलब्ध कराई गई सूचनाओं और शपथ पत्रों को संबधित निर्वाचन अधिकारी अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रर्दशित करेगा।
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आदेश में ही इस पत्र को जारी करने के उद्देश्य को स्पष्ट किया गया है, इन सूचनाओं के आधार पर ही सही प्रत्याशी के चयन हेतु निर्वाचक याने मतदाता अपनी राय बना सकेंगे और उम्मीदवार द्वारा सही या गलत जानकारियों का भी पता लग सकेगा ।
उन्होंने बताया कि स्पष्ट आदेश के बाद भी अभी तक किसी भी जिले के निर्वाचन अधिकारी ने सभी प्रत्याशियों के नाम निर्देशन पत्रों के साथ उपलब्ध कराई सूचना न तो सूचना पटों पर प्रदर्शित की है और न ही किसी वेब साइट पर डाली है।
यशपाल आर्य ने कहा कि इस संबध में लोकतंत्र के कुछ जागरुक प्रहरियों ने लिखित में राज्य निर्वाचन आयोग को कई बार शिकायत भी की है। नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि, चुनाव के समय निर्वाचन अधिकारियों की यह अक्षम्य चूक अत्यन्त चिंतनीय है और पंचायती लोकतंत्र को नुकसान पंहुचाने वाली है।
उन्होंने कहा कि 2025 के पंचायत चुनावों को सम्पन्न कराने हेतु राज्य के सभी जिला अधिकारियों, जिला निर्वाचन अधिकारियों को उपलब्ध कराई गई निर्देश पुस्तिका में इस आदेश को भी संकलित कर इन महत्वपूर्ण अधिकारियों को इसका पालन करने को कहा गया है।
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अफसोस इस बात का है कि अभी सूचनाऐं सार्वजनिक नहीं की गई हैं। उन्होंने आशंका व्यक्त की कि चहेते प्रत्याशियों को फायदा पंहुचाने के उद्देश्य से उनके द्वारा दी गई गलत और भ्रामक सूचनाओं को छुपा कर उन्हें बचाना है।