* सम्मेलन में उठी 74 वें संविधान को संसोधित करने की मांग : महापौर
* निकायों के अधिकारियों के भी अलग कैडर को लेकर सम्मेलन में हुआ मंथन-अनिता ममगाई
ऋषिकेश। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में आयोजित मेयर कांउसलिंग ऑफ इंडिया के सम्मेलन में शिरकत कर लौटी महापौर ने बताया कि सम्मेलन बेहद सफल रहा जिसमें खासतौर पर 74वें संविधान को संसोधित करने की मांग प्रखर रूप से उठाई गई।
बुधवार को मध्य प्रदेश में आयोजित सम्मेलन से लौटी महापौर ने जानकारी दी कि नगर निगमों के अधीन बिजली, पानी, सीवर, पीडब्ल्यूडी, एमडीडीए सहित अन्य विभाग देने के लिए 74वें संविधान को संसोधित करने की मांग जोरदार तरीके से उठाई गई। उन्होंने बताया मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र में 74वां सविंंधान लागू है जिसकी वजह से वहाँ तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं जबकि अन्य राज्यों में निगमों को विभागीय पेंचों से जूझना पड़ रहा है। उन्होंने बताया जनता को निगम से उनके तमाम कार्यों को लेकर उम्मीद रहती है। लेकिन विभागीय पेंचों में फंसकर एन.ओ.सी. ना मिलने की वजह से कई मर्तबा महत्वपूर्ण कार्य फाईलों में ही झूलते रहते हैं। महापौर के मुताबिक राष्ट्रयीय सम्मेलन में निकायों के अधिकारियों का अलग कैडर बनाने की मांग भी प्रमुखता से उठी। महापौर ने बताया कि अधिकारी नगरीय निकायों में रहकर प्रशिक्षण लेते हैं, काम करते हैं और दूसरे विभागों में चले जाते हैं। आइएएस, आइएफएस की तरह नगरीय निकायों के अधिकारियों का भी अलग कैडर होना चाहिए। इस कैडर के अधिकारियों का एक नगरीय निकाय से दूसरे निकाय में स्थानांतरण होना चाहिए, ताकि अपने अनुभवों से वे नगरीय निकायों की व्यवस्था को बेहतर से बेहतर कर सकें। इसके लिए अखिल भारतीय महापौर परिषद के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से भी आग्रह किया गया है।