ओम प्रकाश उनियाल/ देहरादून। राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ की प्रान्तीय कार्यकारणी की बैठक संयुक्त परिषद परिवहन निगम कार्यालय में आयोजित की गयी। बैठक की अध्यक्षता महासंघ के प्रान्तीय अध्यक्ष दिनेश गोसाईं ने की तथा संचालन महासचिव बी एस रावत व विपिन बिजलवाण द्वारा किया गया।
कर्मियों ने मुख्य रूप से सार्वजनिक निगमों/स्थानीय निकायों/उपक्रमों/अशासकीय विद्यालयों के कार्मिकों के साथ सरकार द्वारा किए जा रहे सौतेले बर्ताव पर चिंता व्यक्त की।
बैठक में सार्वजनिक निगमों/निकायों/उपक्रमों में लगातार काम कर रहे दैनिक/आउटसोर्स/संविदा/विशेष श्रेणी कार्मिकों के नियमितीकरण पर समस्त विभागीय अध्यक्षों/ महामंत्रियों द्वारा जोर-शोर से रखा गया। इसके अलावा महासंघ की निगमों/निकायों/उपक्रमों के कार्मिकों हेतु राज्य कार्मिकों की भांति शासनादेश लागू करने, जैसे मंहगाई, मकान किराया भत्ता, पद्दोनति पर शिथिलीकरण आदि को प्रमुखता से रखा गया।
बैठक में तय किया गया कि माननीय न्यायलय के निर्णय के पश्चात दैनिक/संविदा/विशेष कार्य प्रभारित /आउटसोर्स कार्मिकौ को नियमितीकरण किया जाय । मुख्यमंत्री के साथ हुयी बैठक के निर्णय अनुसार राज्य कार्मिकों की भांति निगमों/निकायों/ उपक्रमों के कार्मिकों हेतु आदेश निर्गत किए जाएं। जिसमें 4% मंहगाई भत्ता 1 जनवरी 2024 से राज्य कार्मिकों की भांति लागू किया जाय, पद्दोनति में राज्य कार्मिकों की भांति अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण दिया जाय, सातवें वेतन आयोग के अनुसार मकान किराया भत्ता दिया जाय, जल निगम /जल संस्थान का एकीकरण के कोषागार से वेतन की व्यवस्था की जाय, वन विकास निगम कार्मिकों हेतु दो वर्ष पूर्व किए गए शासनादेशों को निरस्त न किया जाए।
समस्याओं के समाधान हेतु आन्दौलन का निर्णय लिया गया। प्रथम चरण में15 जुलाई 2024 को मुख्य सचिव को ज्ञापन। 18 जुलाई 2024 को शहीद स्थल देहरादून में सांकेतिक धरना।
अगले आन्दोलन की घोषणा धरना स्थल पर की जायेगी ।
बैठक में परिवहन निगम संयुक्त परिषद से महामंत्री दिनेश पन्त, प्रेमसिंह रावत, राकेश पेटवाल, मेजपाल सिहं, जल संस्थान से श्याम सिंह नेगी, संदीप मल्होत्रा, जीवा नन्द, जी एम भी एन, मनमोहन चौधरी,बुध्दि सिंह, राजेश रमोला, ओम प्रकाश भट्ट, बृजमोहन जुयाल, वन निगम से टी एस बिष्ट, दिवाकर शाही, राजीव कुमार, कवमसिहं, देवेन्द्र सिंह आदि मौजूद रहे।