देहरादून। भाजपा ने निकाय चुनाव के दौरान भी बड़ी संख्या में पार्टी ज्वाइन करने को स्वाभाविक बताया है। प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने स्पष्ट किया कि टिकट को लेकर, जनता में लोकप्रिय और पार्टी के प्रति समर्पित व्यक्ति को ही प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं सरकार की चार धाम विकास प्राधिकरण गठन की घोषणा का स्वागत करते हुए प्रदेश की आर्थिकी के लिए जरूरी बताया।
पार्टी मुख्यालय में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, वर्तमान में पार्टी पर्यवेक्षक सभी निकाय क्षेत्रों में रायशुमारी कर रहे हैं। जिस दौरान वे इच्छुक उम्मीदवारों का प्रस्ताव भी ले रहे हैं और संबंधित क्षेत्रीय संगठन के पार्टी पदाधिकारियों से प्रत्याशी पैनेल को लेकर रायशुमारी भी कर रहे हैं। शीघ्र ही पर्यवेक्षक, सामने आए सभी नामों को संगठन की रायशुमारी के साथ प्रदेश अध्यक्ष को सौंपेगे। जहां वे प्रदेश टोली के साथ विचार विमर्श कर जमीनी सर्वे के आधार पर संभावित नामों का पैनल तैयार करेंगे।
इस दौरान पार्टी में नए लोगों के आने से बदलते समीकरण पर पूछे सवाल को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया, जो भी पार्टी के विचारों और सिद्धांतों को अपनाता है उन सभी का स्वागत किया जाएगा। लोकसभा चुनाव के दौरान भी विभिन्न दलों से आए15 हजार से अधिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भाजपा में विश्वास जताया था। ठीक इसी तरह निकाय चुनावों में भी यह सिलसिला जारी है। यहां उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी जॉइनिंग का टिकट के संदर्भ से कोई संबंध नहीं है। संगठन उसे टिकट में प्राथमिकता देगा जो जनता के बीच लोकप्रिय हो एवं पार्टी के प्रति निष्ठावान हो। ताकि आने वाले वक्त में वह अपने निकाय और प्रदेश के विकास में सहयोग देते हुए पार्टी के विचारों को भी मजबूती देने का काम कर सके।
उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा चार धाम विकास प्राधिकरण स्थापना की घोषणा का स्वागत किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री धामी की इस कोशिश को सफल, सुरक्षित और सुगम यात्रा के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला कदम बताया। साथ ही कहा, प्रदेश में पर्यटन के साथ तीर्थाटन का भी विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। विगत कई वर्षों में शानदार यात्रा प्रबंधन और जन सहयोग के कारण श्रद्धालुओं की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान वर्ष से शीतकालीन यात्रा भी शुरू की गई है और आने वाले सालों में तीर्थयात्रियों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होना निश्चित है। लिहाजा यात्रा व्यवस्था को लेकर अलग प्राधिकरण बनाना सर्वोचित विकल्प है। इसके अस्तित्व में आने से राज्य की आर्थिकी रिकॉर्ड स्तर की छूने वाली है।