डीएम के महत्वकांशी उत्कर्ष प्राजेक्ट के तहत् स्मार्ट बन रहे जिले के सरकारी स्कूल

डीएम के महत्वकांशी उत्कर्ष प्राजेक्ट के तहत् स्मार्ट बन रहे जिले के सरकारी स्कूल

* डीएम निरंतर कर रहे हैं मॉनिटिरिंग

* प्रशासन ने दी 25 लाख सीएसआर फंड स्वीकृति, हुडको द्वारा निविदा जारी

देहरादून। जिलाधिकारी सविन बंसल की जिले के स्कूलों को आधुनिक तकनीक एवं अवस्थापना सुविधाओं को विकसित किये जाने हेतु संचालित किये जा रहे महत्वकाशी प्राजेक्ट उत्कर्ष के तहत् कार्य संचालित किये जा रहे। डीएम के इस महवकांशी प्रोजेक्ट उत्कर्ष की सरहाना करते हुए हुडको एवं ओएनजीसी कम्पनियों ने सहयोग की उत्सुकता व्यक्त करते हुए कार्य कर रही है।

डीएम स्वयं तथा मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से इस पर निरंतर मॉनिटिरिंग कर रहे हैं। सीएसआर फंड से 25 लाख दिए गए हैं, हुडको द्वारा निविदा जारी, इस धनराशि से विभिन्न विकासखंड के दुर्गम क्षेत्र सुविधा विहीन स्कूल होंगे फर्नीचर युक्त, तथा जिले के सभी सरकारी स्कूल को आधुनिक बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

जिलाधिकारी ने जनपद देहरादून में स्कूलों में मूलभूत सुविधा सहित वाईट बोर्ड, प्रत्येक कक्ष में दो एलईडी लाईट, फर्नीचर, आउटडोर स्पोर्टस आदि समुचित व्यवस्थाएं करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है जिसके लिए एक करोड़ की धनराशि मुख्य शिक्षा अधिकारी निवर्तन पर रखी गई। जिसके तहत् सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारियों को भी मांग के अनुरूप धनराशि आंवटित की गई है। हुडको द्वारा स्कूलों में पठनपाठन व्यवस्था हेतु आधुनिक उपकरण एलईडी के लिए 2.5 के कार्य प्रोसेस में हैं,जबकि ओएनजीसी 1.5 करोड़ के फर्नीचर एवं उपकरण जल्द मिलने वाले है।
जिलाधिकारी द्वारा स्कूलों के आधुनिकीकरण की इस पहल से जुड़ने के लिए सामाजिक संगठनों सहित बड़े प्रतिष्ठानों से भी आह्वान किया गया है, इसमें लोगों को जोड़ा जा रहा है।
जिलाधिकारी की पहल पर प्रत्येक स्कूल में न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, शब्दकोश और महापुरुषों की जीवनियाँ अनिवार्य रखे जाने के निर्देश दिए ताकि बच्चे व्यवसायिक शिक्षा के साथ-2 महापुरूषों की जीवनी से परिचित हो सके।

जिलाधिकारी ने स्कूलों की कक्षाओं में मूलभूत सुविधा, लाईट, पानी, पेयजल, शौचालय उपलब्ध हों पानी की टंकियों की मरम्मत सफाई एवं सुरक्षा हेतु इंतजाम के साथ ही गुणवत्तायुक्त पोष्टिक भोजन सुनिश्चित करने हेतु मुख्य शिक्षा अधिकारी एवं सम्बन्धित खण्ड एवं उप शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।

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