देहरादून। प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में बुधवार को महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने संयुक्त रूप से प्रदर्शन करते हुए सचिवालय घेराव किया।
पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत महिला कांग्रेस कार्यकर्ता एवं स्वयं सहायता समूहों की महिला कार्यकर्ता बडी संख्या में प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में एकत्र हुए जहां से उन्होंने प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में प्रदर्शन के साथ कूच करते हुए सचिवालय घेराव करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी को सौंपा।
इस अवसर पर महिला अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि उत्तराखण्ड सरकार द्वारा एक ओर जहां महिला सशक्तिकरण के माध्यम से महिलाओं को सशक्त एवं स्वावलंबी बनाने की बात की जाती है वहीं राज्य सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय से स्वरोजगार की दृष्टि से पोषाहार राशन योजना के तहत वितरित की जाने वाली राशन को अब भारत सरकार के स्वामित्व वाले संस्थान एन.सी.सी.एफ. के माध्यम से वितरित किये जाने की योजना बनाई जा रही है जो कि कतई तर्क संगत प्रतीत नहीं होती है।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य में संचालित लगभग 10 हजार महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा वर्ष 2013 से राज्य के महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अधीन आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से गर्भवती महिलाओं एवं 6 माह से 3 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को पौष्टिक आहार वितरण कराने का कार्य किया जा रहा है। इस योजना से प्रदेशभर के लगभग 9 लाख लोग लाभान्वित हो रहे है तथा टी.एच.आर. योजना से 2 लाख महिलाएं जुड़ी हुई हैं। उत्तराखंड राज्य महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री द्वारा महिला स्वयं सहायता समूहों से टी.एच.आर. का कार्य छीनकर माह अप्रैल 2021 में ई-टेंडरिंग के माध्यम से बड़े ठेकेदारों को यह कार्य सौंपे जाने के लिए निविदायें जारी कर दी गई थी, जिसके विरुद्ध राज्य के महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा आंदोलन करने के साथ ही मा0 उच्च न्यायालय की शरण ली गई। 25 नवम्बर 2021 को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा महिला स्वयं सहायता समूहों के पक्ष में निर्णय देते हुए यथा स्थिति बनाये रखने के निर्देश दिये गये जिसके बाद महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा टी.एच.आर. का भुगतान रोक कर महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रताड़ित किया गया।
ज्योति रौतेला ने यह भी कहा कि 2014 से टेक होम राशन का काम स्वयं सहायता समूहों को दिया जाने लगा था और 2022 से टेक होम राशन के वितरण का काम स्वयं सहायता समूहों से लेकर फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया से करवाना शुरू कर दिया गया। उन्होंने कहा कि पूर्व में कांग्रेस पार्टी के टेकहोम राशन की टेण्डर प्रक्रिया का विरोध करने पर मा0 उच्च न्यायालय द्वारा मुहर लगाते हुए 0टेक होम राशन की टेंडर प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी साथ ही उच्च न्यायालय ने सख्त टिप्पणी करते हुए सरकार से जवाब मांगा था कि आखिर स्वयं सहायता समूह को इस टेंडर प्रक्रिया से दूर रखने की साजिश क्यों की गई। वर्ष 2021 में करीब 40,000 से ज्यादा महिलाओं के स्वरोजगार पर इस टेंडर प्रणाली के चलते खतरा मंडरा रहा था परन्तु हाईकोर्ट के आदेश से स्वयं सहायता समूह को थोड़ी राहत मिली थी। इसके उपरान्त नवम्बर 2022 में राज्य सरकार द्वारा इस योजना को यह कहते हुए बंद कर दिया गया कि भारत सरकार के आदेशों का पालन किया गया है। अब एक बार फिर से राज्य सरकार द्वारा बिना टेंडर प्रक्रिया अपनाये हुए 250 करोड़ का ठेका भारत सरकार की ऐजेंसी एन.सी.सी.एफ. को देने के लिए मंत्रिमंडल में प्रस्ताव पास करने की योजना बनाई गई है। जबकि उसी कार्य के लिए दो अन्य संस्थानों क्रमशः नैफेड एवं केन्द्रीय भंडारण से भी आवेदन मांगे गये थे परन्तु विचार केवल एनसीसीएफ को टेंडर देने पर हुआ है जो कि कतई न्यायोचित नहीं है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के अलावा अन्य राज्यों में नैफेड द्वारा स्थानीय स्वयं सहायता समूहों के साथ मिलकर काम कर रहा है। सरकार के इस निर्णय से स्पष्ट हो गया है कि भाजपा सरकार की महिलाओं को सशक्त एवं स्वावलंबी बनाने की बात महज एक दिखावा है।
महिला कांग्रेस ने धामी सरकार से मांग की कि पोषाहार योजना के क्रियान्वयन में अन्य राज्यों की भांति महिला स्वयं सहायता समूहों को भी शामिल किया जाय।
सचिवालय घेराव कार्यक्रम में प्रदेश महिला उपाध्यक्ष नजमा खान, आशा मनोरमा डोबरियाल शर्मा, महानगर अध्यक्ष उर्मिला थापा, चन्द्रकला नेगी, पुष्पा पंवार, निधि नेगी, पूनम सिंह, जिलाध्यक्ष अंशुल त्यागी, अनुराधा तिवारी, अमृता कौशल, स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष रीता नेगी, सचिव कोमल, फरजाना, निर्मला, भूरी, नन्दा, पिंकी, मीतू, रीना आदि अनेक महिलाएं शामिल थी।