देहरादून। मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट बैठक में 32 अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई। सरकार ने पूर्व विधायकों की पेंशन 40 हजार से बढ़ाकर 60 हजार करने का फैसला लिया, साथ ही हर साल पेंशन में 3 हजार रुपये की बढ़ोतरी होगी।
कैबिनेट ने वन अग्नि प्रबंधन के लिए अहम निर्णय लिया, जिससे जंगलों में लगने वाली आग पर बेहतर नियंत्रण पाया जा सकेगा। इसके अलावा, खुरपिया फार्म की भूमि को आवासीय घोषित करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। बैठक में अन्य विकास योजनाओं पर भी चर्चा की गई। सरकार के इन फैसलों को राज्य के हित में अहम बताया जा रहा है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान लगभग 33 प्रस्तावों पर सहमति बनी है। इस बैठक के दौरान बजट प्रस्तावों और सड़क सुरक्षा नियमावली को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। दरअसल, उत्तराखंड राज्य में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए परिवहन विभाग ने रोड सेफ्टी पॉलिसी तैयार की है जिस पर मंत्रिमंडल ने सहमति जाता दी है। इसके साथ ही निर्वाचन विभाग का ढांचा पुनर्गठन किया जाने पर भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है।
कैबिनेट के प्रमुख फैसले..
* राज्य सड़क सुरक्षा नीति 2025 को मंजूरी दी गई, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और यातायात प्रबंधन को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम उठाया गया है।
* उत्तराखंड में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए नई रोड सेफ्टी पॉलिसी को मंजूरी।
* पर्वतीय क्षेत्रों में 11 नए एआरटीओ पदों का सृजन होगा।
* 50% पद पदोन्नति और 50% पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे।
* हर सड़क दुर्घटना की गहन जांच होगी, संबंधित विभाग की जिम्मेदारी तय की जाएगी।
* खराब सड़कें–लोक निर्माण विभाग (PWD) जिम्मेदार।
* ड्रिंक एंड ड्राइव मामले–स्थानीय व यातायात पुलिस की जवाबदेही।
* ओवरलोडिंग व बिना परमिट वाहन परिवहन विभाग जिम्मेदार।
* परिवहन विभाग के प्रस्ताव के तहत पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एआरटीओ के 11 नए पद सृजित करने का निर्णय लिया गया। इनमें से 50% पद पदोन्नति और 50% पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे।
* वनाग्नि प्रबंधन नीति के तहत वन पंचायतों और मंगल दलों को प्रोत्साहन राशि मिलेगी।
* लैंड बैंक बनाने को मंजूरी, जिससे पहाड़ों में सुनियोजित टाउनशिप विकसित की जाएगी।
* निर्वाचन विभाग के ढांचे के पुनर्गठन को हरी झंडी।
* पूर्व विधायकों की पेंशन बढ़कर 60 हजार रुपये हुई, भत्ता 2500 से बढ़ाकर 3000 रुपये प्रतिवर्ष किया गया।
* विधायकों को सत्र के दौरान मिलने वाला यात्रा भत्ता प्रति किलोमीटर चार रुपये बढ़ाया गया।
* विधानसभा में विकास कार्यों में आ रही अड़चनों पर एक घंटे की विशेष चर्चा होगी।