देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में छह महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में राज्य के कारागार ढांचे का पुनर्गठन, अरोमैटिक खेती को बढ़ावा, शिक्षा और आवास से जुड़े अहम फैसले लिए गए।
बैठक में उत्तराखंड कारागार विभाग के ढांचे का पुनर्गठन मंजूर किया गया। इसमें कई नए पद सृजित किए गए, जिनमें 27 स्थायी रहेंगे, जबकि शेष पदों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरा जाएगा।
अरोमैटिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिमंडल ने “महक क्रांति नीति” को मंजूरी दी। इसके पहले चरण में 91 हजार लाभार्थियों के माध्यम से 22,750 हेक्टेयर भूमि पर खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा। डीजी सूचना बंशीधर तिवारी ने बताया कि एक हेक्टेयर तक अरोमैटिक पौधारोपण करने पर 80% और इससे अधिक पर 50% सब्सिडी दी जाएगी।
राज्य सरकार ने रुद्रपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे 1872 ईडब्ल्यूएस भवनों के निर्माण के लिए अतिरिक्त 27 करोड़ रुपये देने का निर्णय लिया। वहीं, दूरदर्शन के माध्यम से हो रहे प्रसारण को और सशक्त बनाने के लिए शिक्षा विभाग के अंतर्गत आठ नए पदों को मंजूरी दी गई। यह सुविधा उन विद्यार्थियों को विशेष रूप से लाभान्वित करेगी जो किसी कारणवश कक्षा में उपस्थित नहीं हो पाते।
मंत्रिमंडल ने यह भी तय किया कि विशेष शिक्षा पदों पर डीएलएड पास युवाओं को आउटसोर्सिंग से अवसर मिलेगा। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट के टीईटी अनिवार्यता संबंधी फैसले के खिलाफ राज्य सरकार पुनर्विचार याचिका दायर करेगी। वहीं, दिव्यांग से विवाह करने वालो को अब 25,000 के बजाय 50,000 रुपये का अनुदान मिलेगा।