* 36 दिन से अधिक लंबित शिकायतों पर अधिकारियों को चेतावनी
देहरादून। राजधानी में नागरिक सुविधाओं को दुरुस्त करने और व्यवस्थाओं को चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए स्ट्रीट लाइट, गार्बेज प्वाइंट, मोटर मार्ग, फूड सेफ्टी और विद्युत चोरी की रोकथाम के लिए 20-20 जिला स्तरीय अधिकारियों की पृथक टास्क फोर्स का गठन किया है।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी टास्क फोर्स दैनिक आधार पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी और संबंधित विभाग प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर समस्याओं का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करेंगे।
रात्रि में हो रही स्ट्रीट लाइटों की निगरानी
जिलाधिकारी ने टास्क फोर्स को निर्देशित किया है कि वे रात्रि में फील्ड विजिट कर स्ट्रीट लाइटों की स्थिति की जांच करें। जहां भी लाइटें खराब या बंद पाई जाएं, उनकी गूगल लोकेशन और फोटो तुरंत संबंधित विभाग को भेजी जाए, ताकि उन्हें तत्काल ठीक किया जा सके।
सड़क के गड्ढे और कचरा स्थलों की मरम्मत
बैठक के दौरान नगर निगम क्षेत्र में कूड़ा डंपिंग साइटों की सफाई और प्रमुख सड़कों पर हादसों का कारण बन रहे गड्ढों को प्राथमिकता के आधार पर तत्काल रिपेयर करने के निर्देश दिए गए हैं।
खाद्य सुरक्षा और बिजली चोरी पर शिकंजा
जनस्वास्थ्य से खिलवाड़ रोकने के लिए गोदामों, किराना दुकानों, मिठाई की दुकानों, होटलों और ढाबों में खाद्य सामग्री की गुणवत्ता की निगरानी बढ़ाने के आदेश जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, स्लम और इंडस्ट्रियल क्षेत्रों में बिजली चोरी रोकने के लिए संघन चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं।
अपात्रों के हटेंगे राशन व आयुष्मान कार्ड
जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं (आयुष्मान व राशन कार्ड) का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि वर्तमान में इन योजनाओं का लाभ ले रहे अपात्र लोगों को चिह्नित कर उनके नाम तत्काल हटाने की कार्रवाई की जाए।
सीएम हेल्पलाइन की 36 दिन से लंबित शिकायतों पर चेतावनी
जनशिकायतों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने अधिकारियों को हिदायत दी कि शिकायतों का निस्तारण सर्वाेच्च प्राथमिकता पर किया जाए। सीएम हेल्पलाइन पर 36 दिनों से अधिक समय से लंबित मामलों पर कड़ा रुख अपनाते हुए उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को चेतावनी जारी की और प्राथमिकता के साथ निस्तारण के निर्देश दिए। वहीं, मुख्यमंत्री की घोषणाओं को निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश भी जारी किए गए।
एक्शन टेकन रिपोर्ट दैनिक रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि जिला सूचना अधिकारी के माध्यम से विभागों को जिन समस्याओं के निस्तारण हेतु एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी जा रही है उसको दैनिक रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इसमें लापरवाही करने वाले अधिकारियों के विरूद्व सख्त एक्शन भी लिया जाएगा।
बैठक में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) के.के. मिश्रा, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) स्मृता परमार, अर्थ एवं संख्या अधिकारी शशिकांत गिरी सहित तमाम जिला स्तरीय अधिकारी प्रत्यक्ष व वर्चुअल माध्यम से उपस्थित रहे।