देहरादून। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने उत्तराखंड सरकार के अनुपूरक बजट 2026-27 का स्वागत करते हुए इसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश के विकास और जनकल्याण को गति देने वाला महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि ₹7,844.18 करोड़ का अनुपूरक बजट राज्य की विकास आवश्यकताओं, जनहितकारी योजनाओं और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इससे प्रदेश में विकास कार्यों को गति देने के साथ विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं को वित्तीय मजबूती मिलेगी।
भट्ट ने कहा कि धामी सरकार की प्राथमिकता केवल बजट का आकार बढ़ाना नहीं, बल्कि प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र और समाज के प्रत्येक वर्ग की आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का उपयोग करना है। अनुपूरक बजट में किसानों, युवाओं, महिलाओं, जरूरतमंदों, खिलाड़ियों और आम नागरिकों से जुड़ी योजनाओं के लिए किए गए प्रावधान सरकार की इसी जनकल्याणकारी सोच को दर्शाते हैं। अनुपूरक बजट के बाद प्रदेश का कुल बजट आकार बढ़कर ₹1,19,547.39 करोड़ हो गया है।
उन्होंने कहा कि किसान कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अन्नपूर्ति योजना के अंतर्गत धान और गेहूँ की खरीद के लिए ₹1,100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त जलवायु के अनुकूल बारानी कृषि परियोजना के लिए ₹70 करोड़, दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के लिए ₹20 करोड़ और किसान पेंशन योजना के लिए ₹9 करोड़ का प्रावधान ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषक हितों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। स्थानीय निकायों के लिए राज्य के कर राजस्व में हिस्सेदारी 10.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव भी स्थानीय विकास को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण है।
युवाओं को शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं और खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए भी बजट में महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना के अंतर्गत NEET, JEE और CLAT जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग के लिए ₹5 करोड़, खिलाड़ियों के विशेष प्रशिक्षण शिविरों के लिए ₹8 करोड़ और खेल विश्वविद्यालय के लिए लगभग ₹35 करोड़ का प्रावधान युवाओं की प्रतिभा को अवसर देने की दिशा में अहम है। सरकार चाहती है कि प्रदेश के युवाओं को अपनी क्षमता के अनुरूप आगे बढ़ने के लिए बेहतर सुविधाएँ और संसाधन उपलब्ध हों।
महिला सशक्तीकरण, पोषण और सामाजिक सुरक्षा को भी अनुपूरक बजट में पर्याप्त महत्व दिया गया है। भोजन माताओं के मानदेय के लिए ₹20 करोड़, सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के लिए लगभग ₹60 करोड़ तथा निराश्रित विधवा पेंशन के लिए लगभग ₹27 करोड़ का प्रावधान संवेदनशील और समावेशी शासन की भावना को प्रदर्शित करता है। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के लिए भी लगभग ₹2 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में उन्होंने कहा कि अटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत ₹5 लाख तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा के लिए ₹100 करोड़ तथा कर्मचारियों के गोल्डन कार्ड के लिए ₹125 करोड़ का प्रावधान आम नागरिकों और कर्मचारियों को स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण है। पिथौरागढ़ और रुद्रपुर मेडिकल कॉलेजों तथा नर्सिंग कॉलेजों के लिए लगभग ₹160 करोड़ का प्रावधान चिकित्सा शिक्षा के बुनियादी ढाँचे को मजबूत करने में सहायक होगा।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में पेयजल, सड़क, ऊर्जा और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार विशेष महत्व रखता है। अनुपूरक बजट में अवसंरचना विकास के लिए ₹500 करोड़, जल जीवन मिशन में ठेकेदारों के बकाया भुगतान के लिए ₹300 करोड़ और गैरसैंण जलापूर्ति बाँध परियोजना के लिए ₹122 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही जोशीमठ और अन्य स्थानों पर भू-धंसाव से संबंधित कार्यों के लिए लगभग ₹48 करोड़ तथा ऊर्जा क्षेत्र में खुरपिया फार्म परियोजना सहित पारेषण एवं वितरण व्यवस्थाओं के लिए लगभग ₹270 करोड़ का प्रावधान विकास की आवश्यकताओं पर सरकार के ध्यान को दर्शाता है।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने के लिए आगामी दिव्य कुंभ मेले की व्यवस्थाओं और अवस्थापना के लिए लगभग ₹290 करोड़, हरिद्वार-गंगा कॉरिडोर परियोजना के कार्यों के लिए ₹30 करोड़ तथा नंदा राजजात यात्रा के संचालन के लिए ₹20 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वहीं विद्यालयी एवं उच्च शिक्षा में डिजिटल लर्निंग के लिए ₹200 करोड़ और नए स्टेट डेटा सेंटर के निर्माण के लिए ₹40 करोड़ का प्रावधान आधुनिक तकनीक और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप विकास को आगे बढ़ाने वाला है।
महेंद्र भट्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार विकास और जनकल्याण के बीच संतुलन बनाते हुए आगे बढ़ रही है। यह अनुपूरक बजट प्रदेश की प्राथमिकताओं के अनुरूप आवश्यक योजनाओं को वित्तीय सहयोग देने और विकास कार्यों को निरंतरता प्रदान करने का माध्यम है।
उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदेश में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार, सामाजिक सुरक्षा और जनकल्याणकारी योजनाओं को और मजबूती मिलेगी। भाजपा सरकार उत्तराखंड को विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनाने के संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रही है।